ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋੜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਜੌੜਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜ਼ੀਰਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਬੀਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲਣ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।