ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ : ਭਾਕਿਯੂ ਪੰਜਾਬ

- 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਸੰਕਟ - ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰਵ ਗੌੜ ਜੌਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜ਼ੀਰਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ 164 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ, ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।