ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ‘ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ’ ਬਣਿਆ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

ਗੌਰਵ ਗੌੜ ਜੌਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜ਼ੀਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ’ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਭੋਲਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈੱਲ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰੁਨ ਝੱਟਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 130 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 170 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।