ਪਰਚੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਬੰਡਾਲਾ

ਗੌਰਵ ਗੌੜ ਜੌਲੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜ਼ੀਰਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।