Ferozepur News : ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, FIR ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 1.81 ਕਰੋੜੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਿਤੀ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 434 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਯੂਨਿਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 10 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਗਿਆ ਹੈ। 13ਦਸੰਬਰ2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ (ਡੋਂਗਲ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘੋਟਾਲਾ!

ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 1,80,87,391 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ/ਡੋਂਗਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਮਾਮਦੋਟ ਸਥਿਤ ਰਣਜੀਤ ਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਤੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.81 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।