‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ (ਐੱਲਏਡੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਵਕੀਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਵਕੀਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਮੋਂਗਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਲਿਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲ ਹਾਂਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ, ਪੀਟਰ ਭੱਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਟੁਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।