ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਸੀ 2026 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਚੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਪੱਤਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਖੋਕੇ ਬਹਿਰਾਮ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਰੇ ਕਲਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੰਬਾ ਹਾਜੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਾਵਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਸੀ 2026 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਲੱਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਸੀ 2026 ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।