ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

- ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ - ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਗੌਰਵ ਗੌੜ ਜੌਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜ਼ੀਰਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸੀ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ (ਸੀ-2 50 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠੜਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।