ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡਾਂ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ, ਢੋਲ, ਡਰੱਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਮਾ 10 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 75 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਿਕੋਟਿਨ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ, ਐੱਚ-1 ਅਤੇ ਐਕਸ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀ/ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੋਦਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।