ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 22 ਦਿਨ ਪੂਰੇ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 22 ਦਿਨ ਪੂਰੇ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
Publish Date: Wed, 29 Jul 2026 04:03 PM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Jul 2026 04:07 PM (IST)
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਨੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਮ ਚਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2023 ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਅ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।