ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਪੂਜਾ ਵਧਵਾ

ਰਿਤਿਸ਼ ਕੁੱਕੜ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਰਮ ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਧਰਮਵੀਰ ਮਲਕਟ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਛਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਵਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 31 ਵੋਟ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੇਅਰ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 28 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 20 ਕੌਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 31 ਵੋਟ ਪਏ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।