ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 04:28 PM (IST)
Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 04:30 PM (IST)
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕੰਵਰ ਦੀਵਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਕਬੋਜ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਮਨਚੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਦੇਵ ਧੁਨਕੀਆ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮਿਲਖ ਰਾਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਦਾਨ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਮਸੀਹ, ਬਲਰਾਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੇਤ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-2016 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 10 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ/ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।