7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਏ 'ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੋ ਐਂਟਰੀ' ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ

ਰਾਜ ਨਰੂਲਾ, ਜਾਗਰਣ, ਅਬੋਹਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਪੱਕਾ, ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਕੱਚਾ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਢਾਣੀ ਕੜਾਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਨੂ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਕੱਚਾ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਇਸੇ ਰੋਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 2,700 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਏ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਐੱਮ (CM) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ; ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।