ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।