ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਿਆ ‘ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ’

ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅਬੋਹਰ : ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਰਾਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਣੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2021 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਅਧਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਈ। 8.50 ਕਰੋੜ ਖਰਚ, ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧੂਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 10.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ : ਡੀਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਬੰਧੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।