ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਲਦ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਰਿਤਿਸ਼ ਕੁੱਕੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵ-ਚੁਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਲ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜਮ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਵਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 11, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-13 ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 12 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਗਿਆ। 13 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 9 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 4 ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ : ਰੰਜਮ ਕਾਮਰਾ ਭਾਜਪਾ ਆਲ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜਮ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬੋਰਡ ਨਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵ-ਚੁਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ : ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।