ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 05:00 PM (IST)
Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 05:03 PM (IST)
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਟਾਈ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੌ ਮੰਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।