ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ

ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਣ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਪਿਲ ਜਸੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਲਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾੀਕਸ-- ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਟੀਚਾ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੋਲਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਿਮਟ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।