ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ 38 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ 38 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ
Publish Date: Sat, 21 Nov 2026 05:42 PM (IST)
Updated Date: Sun, 22 Nov 2026 04:04 AM (IST)
ਰਿਤਿਸ਼ ਕੁੱਕੜ. ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 38 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 967 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਵਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਖਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵਾਰਡ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।