14,490 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, 8.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਮਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੇ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਆਹ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਮਲੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 4, ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ 3 ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 2 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 14,490 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 8,71,68,933 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵਾਰਡ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।