ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ : ਭੁੱਟਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ’ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਤੇ ਫ਼ਰਦ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੇਠ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ।