ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫ਼ੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ : ਟਿਵਾਣਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।