ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਘਿਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 04:49 PM (IST)
Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 04:51 PM (IST)
ਨਵਨੀਤ ਛਿੱਬਰ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਰਾਖਵਾਂ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (13 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ SGPC ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ’ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਰਿਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ SGPC ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।