- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੀ ਐਚ ਓ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਚਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਰੀਦਕੋਟ : ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਐਚ ਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ ਉਨਤੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਸੀ ਐਚ ਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀ ਐਚ ਓ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹ ਸੀ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਲੌਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਐਚ ਓ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪਰਫਾਰਮਾ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਐਚ ਓ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ,ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ,ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ,ਅੰਜਣਾ,ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਐਚ ਓ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।