ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 02:09 PM (IST)
Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 02:14 PM (IST)
ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਘਿਰਾਓ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।