ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ

- ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜੈਤੋ : ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ਸਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਇੰਚਰਾਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਦੀ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮ. ਜੈਤੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਡੋਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਡੋਡ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਵਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ, ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।