ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ -ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ
Publish Date: Sat, 14 Feb 2026 03:31 PM (IST)
Updated Date: Sun, 15 Feb 2026 04:00 AM (IST)

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬੀਹਾ, ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚਾਵਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛਾਬੜਾ, ਰਮੇਸ਼ ਢੈਪਈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਦੀਪ ਭੋਲਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ,ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਡੀ ਪੀ ਈ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡੀ ਪੀ ਈ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸੰਧਵਾਂ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਸਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਲੰਭਵਾਲੀ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਧਿੰਗੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।