ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ; ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਚੀਫ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਚਆਈਵੀ, ਸਿਫ਼ਿਲਿਸ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।