25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ : ਧਰਮਜੀਤ ਰਾਮੇਆਣਾ/ਡਾ. ਲਛਮਣ ਸ਼ਰਮਾ ਭਗਤੂਆਣਾ

ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਡਾ. ਲਛਮਣ ਸ਼ਰਮਾ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇਆਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਲਛਮਣ ਸ਼ਰਮਾ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।