ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਿਪੂ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਤਹਿਤ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਧਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।