- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਸਾਦਿਕ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 1149 ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।