ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ : ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ : ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 03:41 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 03:43 PM (IST)
ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਯੂਥ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭਗਤੂਆਣਾ, ਉੱਦਮ ਕਲੱਬ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਢੱਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਭਗਤੂਆਣਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ‘ਗੋਰਾ ਢੱਲਾ’ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।