- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਾਦਿਕ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਕਸਬਾ ਸਾਦਿਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 1149 ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੜ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।