ਪਰਚੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਢਾਂਗੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਨਾਇਬ ਭਗਤੂਆਣਾ

ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।