ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਈ ਕੈਫੀਨ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਿੰਗ, ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ, ਮੌਨਸਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ, ਘਬਰਾਹਟ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।