ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਏਡੀਸੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।