ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 06:04 PM (IST)
Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 06:05 PM (IST)
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਤਸਾਲਿਆ, ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ, ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਦਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਜੈਤੋ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ, ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।