ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 2 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।