ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ASI ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਘੁਗਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
Publish Date: Sat, 10 Oct 2026 01:32 PM (IST)
Updated Date: Sat, 10 Oct 2026 01:34 PM (IST)
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਸਥਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਘੁਗਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਾਦਿਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।