ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼

ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ: ਨੰਬਰ-31) ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ-132 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਖੁਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026’ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 9 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।