'ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ’ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 11:02 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ’ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟਰੂਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕੂਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ; ਜੇ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ; ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।