ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਯੂ-ਡਾਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਏ.ਬੀ.) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 31 May 2026 01:00 PM (IST)
Updated Date: Sun, 31 May 2026 01:05 PM (IST)
ਸੁਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਏ.ਬੀ.) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 99,872 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 94,740 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5,132 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ, ਯੂ-ਡਾਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 111 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
97 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਪਾਰ ਆਈ.ਡੀ.
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ (ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀ) ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ-ਡਾਇਸ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਖਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਯੂ-ਡਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਟਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਪਤੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ
ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ
ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਮ-ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।