ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠਕ : 323 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐੱਸਟੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ 22 ਮਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ : ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਬੈਠਕ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 29 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 24 ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਮਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਗਏ। 323 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐੱਸਟੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ : ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਰਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੱਡਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸਟੀਪੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 323 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਹੋਈ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 14 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਕ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ 15 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਪੀਰਮੁਛੱਲਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਚੌਕ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡੌਗ ਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖ਼ੁਦ ਆਧੁਨਿਕ ਬੂਚੜਖਾਨਾ (ਸ਼ਲਾਟਰ ਹਾਊਸ) ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮਤਾ ਪੈਂਡਿੰਗ : ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਿਚ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਵਿਚ ਸੁਖਨਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 14 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ 15 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।