ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ

ਫੋਟੋ ਸਮਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।