ਚਾਹੇ ਚੰਨ-ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ : ਚੰਡੀਗੜ੍ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 520 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 7.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।