ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਪੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1150 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਫੀਡਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ/ਪੀਜੀਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਵਿਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।