ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Posted By Anuradha Bains

Publish Date: Sun, 23 Aug 2026 12:41 PM (IST)

Updated Date: Sun, 23 Aug 2026 12:44 PM (IST)

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਵਰਗੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਭ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।