- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? : ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ੍ਹ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠਾ 2025 ’ਚ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 18 SC ਪੀੜਤ ਸਨ। ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ SC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 15 Sep 2026 12:56 PM (IST)
Updated Date: Tue, 15 Sep 2026 12:59 PM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ੍ਹ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
2024 ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਰਾਂ ਹਲਕਾ ਦਿੜਬਾ ’ਚ 23 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠਾ 2025 ’ਚ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 18 SC ਪੀੜਤ ਸਨ। ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ SC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ SC ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤੂਰਬੰਨਜਾਰਾ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੱਧੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਨੌਰੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SC/ST Act, 1989 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹8.25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।