ਵੇਟਰ ਦੀ ਟਿਪ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਦੇ 24 ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 38,77,360 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਿਪ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਆਮਦਨ

ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਸਕੋਰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਵੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟਿਪ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਪ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਇਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ।

100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਗੰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 100% ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗੰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਟਿਪ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।

ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 38.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।