- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨੇਤਰਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੋਲੇ- ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 04:10 PM (IST)
Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 04:12 PM (IST)
.jpg)
ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਬਲਾਈਂਡ' (ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ' (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੇਤਰਹੀਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਭਰਨਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ।
ਨੇਤਰਹੀਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਦੇਣਾ।
ਸਵਰਗੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।